शिक्षण हक्क कायदा अल्पसंख्यांक शाळांना देखील लागू करा - राजेंद्र पातोडे.

प्रेस नोट
नागपूर प्रतिनिधि
शिक्षण हक्क कायदा अल्पसंख्यांक शाळांना देखील लागू करा – राजेंद्र पातोडे.

आरटीई मधील कलम १२ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे.त्यामुळे, केंद्र सरकारही ही तरतूद बदलू शकत नाही.या तरतुदीचे पालन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.असे असताना राज्य सरकारने कायदा दुरूस्ती करून आरटीईतंर्गत राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णय घेतला होता.तो निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला असून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश बंधनकारक असल्याने अल्पसंख्यांक शाळांना आर टी ई कायदा मधून दिलेली सूट असंवैधानिक आहे.त्यामुळे अल्पसंख्यांक आणि भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवून सूट घेतलेल्या सर्व शाळा मध्ये देखील २५% जागा राखीव करून प्रवेश प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी अशी मागणी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव ह्यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्री ह्यांना ई मेल द्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी एक अध्यादेश जारी करत ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या १ किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल केला होता.सरकारचा हा निर्णय कायद्याचा मूळ हेतू नष्ट करणारा आणि घटनाबाह्य होता.आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा व‌ विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य करत राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. आता हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाने रद्द केला आहे.
सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारा मग पोरं दुसऱ्या शाळेत जाणार नाहीत, असे सांगून हायकोर्टाने कान उपटले आहेत.हा अध्यादेश रद्द झाला असला तरी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश देण्यास नवीच यंत्रणा राज्यात निर्माण झाली आहे.ती म्हणजे अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवून हे प्रवेश नाकारण्याची.
कारण आरटीई लागू झाल्यापासून अल्पसंख्याक शाळा ६ पट वाढल्या आहेत.
अल्पसंख्याक शाळांना २५% जागा आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवण्याची गरज नाही.आणि माहिती अधिकार कायदा देखील लागू होत नसल्याने शाळा व्यवस्थापन मध्ये अल्पसंख्यांक सदस्य किंवा भाषिक अल्पसंख्यांक असल्याचे दर्शवून हा दर्जा मिळविण्यात यशस्वी झाल्या आहेत.
शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) सर्व नामांकित शाळांमध्ये २५% जागा आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवाव्या लागतात. या जागा शिक्षण विभाग भरतो. आरक्षणातून प्रवेश दिलेल्या मुलांची फीस शासन शाळांना देते. मात्र, ही रक्कम वेळेत मिळेल याची हमी नसल्याने अशा शाळांनी आता अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा मिळविला आहे. त्यात नामांकित आणि मोठ्या व्यवस्थापन असलेल्या शाळा प्रामुख्याने आहेत.२००९मध्ये हा कायदा लागू झाल्यानंतर अल्पसंख्याक शाळांच्या संख्येत तब्बल सहापट वाढ झाली आहे.
आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी महाराष्ट्रात फक्त ४९६ अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळा होत्या.ती संख्या आता ३२२१ झाली आहे. हा दर्जा मिळाल्यावर आरटीई प्रवेशाचे बंधन राहीले नाही.भाषिक अथवा धार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांना ही तरतूद लागू नसल्याने असा दर्जा मिळविण्यासाठी व्यवस्थापन मंडळात अल्पसंख्यांक सदस्य किंवा भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणत खोटी कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत.अल्पसंख्याक समूदायातील विद्यार्थीसंख्या, अल्पसंख्याक समूदायातील संचालक मंडळ या निकषांवर राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयाकडून हा दर्जा दिला जातो.हा दर्जा मिळताच अनेक शाळांनी आपली व्यवस्थापन मंडळे बदलली आहेत.मात्र अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवून माहिती अधिकार कायदा आणि शिक्षण हक्क कायदा मधील संवैधनिक अधिकार डावलण्याचे काम सुरू आहे.राज्यातील सर्व अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या शाळा ह्या अल्पसंख्यांक तरतुदीचा गैरफायदा घेवून शिक्षण हक्क कायदा नुसार असलेला शिक्षणाचा अधिकार काढून घेत आहेत.त्यामुळे ह्या सर्व शाळांची तपासणी करण्याची मागणी देखील युवा आघाडीचे वतीने करण्यात आली आहे.
अल्पसंख्यांक दर्जा असल्याने शिक्षण हक्क कायदा मधील तरतुदी बदलता येऊ शकत नाही.त्यामुळे सर्व अल्पसंख्यांक शाळा मध्ये देखील शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५% जागा राखीव करून ह्याच सत्रा पासून प्रवेश देण्याची मागणी देखील केली आहे.

राजेन्द्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी
महाराष्ट्र प्रदेश
9422160101.

वंदे भारत लाईव्ह टीव्ही न्यूज नागपूर
रिपोर्टर देवाशिष टोकेकर